लॉक डाउन बढ़ाए जाने के कारण मप्र के ऐसे मजदूर जो अन्य दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें तत्कालीन आवश्यकता के लिए एक हजार रूपए की राशि अंतरित करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाकर मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना-2020 लागू की गई है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शिल्पा जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना-2020 के तहत जिले के 1444 मजदूरों को प्रति मजदूर 1000 रूपए के मान से 14 लाख 44 हजार रूपए का भुगतान संबंधित मजदूरों के बैंक खातों में किया गया है। इसके पश्चात् भी फंसे हुए मजदूरों की जानकारी प्राप्त कर सहायता राशि प्रदाय करने की कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है।
मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना-2020 1444 मजदूरों के खातों में 14 लाख 44 हजार रूपए राशि का भुगतान